दारू दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय अयोग्य...समाज हितासाठी दारू विक्री बंद करावी - हिंदू जनजागृति समिती

कोरोनाला रोखण्यासाठी अन् समाजाच्या हितासाठी दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा ! - हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई/पुणे (प्रतिनिधी):-एकीकडे कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जनतेच्या जिवावर बेतू नये, म्हणून सरकारांनी आर्थिक हानी सहन करत ‘दळणवळण बंदी’चा धाडसी आणि स्तुत्य निर्णय घेतला; मात्र दुसरीकडे केवळ महसूल वाढीसाठी दारूची दुकाने उघडण्याचा निर्णय घेतला ! यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशात वाढण्याचा धोका संभवतो. याशिवाय दारूमुळे होणारे महिलांवरील अत्याचार, मुलांवर होणारे चुकीचे संस्कार अन् उद्ध्वस्त होणारे लाखो संसार हे या निर्णयाचे फलित होऊ नये, यास्तव समाजाच्या सर्वांगीण हितासाठी आणि कोरोनाचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी दारूची दुकाने चालू करण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तात्काळ मागे घ्यावा, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने केले आहे.

दारूची दुकाने उघडण्यास अनुमती मिळाल्यामुळे आज अनेक ठिकाणी लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसल्या. देशातील कोरोनाचा प्रभाव आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू वाढत असतांना दारूच्या दुकानांबाहेरील ही स्थिती अत्यंत भयावह आहे. सरकारांनी सांगितलेले नियम अर्थात ‘सोशल डिस्टंसिंग’ पाळणे, मास्क लावणे, कलम 144 नुसार चार जणांनी एकत्र न येणे, घरातच रहाणे आदी सर्व नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. दारू न पिता ही स्थिती आहे, तर दारू प्यायल्यानंतर मद्यधुंद अवस्थेचा विचारच न केलेला बरा ! दारू ही काही जीवनावश्यक गोष्टींपैकी नाही. या निर्णयामुळे देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचीच शक्यता प्रबळ आहे. त्यामुळे दारूला प्रोत्साहन म्हणजे एकप्रकारे ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावाला अन् देशातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्याला प्रोत्साहन दिल्यासारखे होईल.

देशभरात होणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये दारू प्यायल्याने घडणार्‍या गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे. दारूमुळे महिलांवरील अत्याचार होण्याच्या घटनांमध्येही वाढ होत असल्याची आकडेवारी अनेकदा प्रसिद्ध होत असते. खून, मारामार्‍या, आत्महत्या, कौटुंबिक हिंसा इत्यादी अनेक गोष्टींमागील दारू हे एक मुख्य कारण आहे. भेसळयुक्त दारूमुळे होणारे मृत्यू ही समस्या तर आणखी निराळी आहे. त्यामुळे समाजहितासाठी, तसेच देशाच्या हितासाठी दारूच्या दुकानांना अनुमती देण्याचा निर्णय केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी तात्काळ मागे घ्यावा, असे आग्रही आवाहन हिंदु जनजागृती समिती करत आहे.