परभणी जिल्ह्यात “महारेशीम अभियानस” प्रारंभ

परभणी जिल्ह्यात “महारेशीम अभियानस” प्रारंभ
“सिल्क अ‍ॅण्ड मिल्क” संकल्पनेद्वारे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाचा पर्याय
कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीकडे वळा जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण

परभणी, दि.13 (टिळक रत्न प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात “सिल्क अ‍ॅण्ड मिल्क” ही अभिनव संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने महारेशीम अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीचा अवलंब करावा, असे आवाहन संजयसिंह चव्हाण यांनी केले. कमी पाण्यात आणि कोरडवाहू जमिनीतही यशस्वी ठरणाऱ्या या शेतीपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना स्थिर व नियमित उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

परभणी जिल्हयात दि. 11 मार्च 2026 पर्यंत महारेशीम अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या हस्ते आज रेशीम चित्ररथाला हिरवी झेंडी दाखवून अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला.

या अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीचे महत्त्व, शासकीय योजना व अनुदानाची माहिती देण्यात येणार असून, जिल्ह्यात रेशीम उद्योगाला चालना देण्याचा उद्देश आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आयोजित या कार्यक्रमास निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शोभा  जाधव, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी गोविंद कदम, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी श्री. कुलकर्णी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व सिल्क मिल्क समन्वयक श्री. हटेकर, सहायक प्राध्यापक धनंजय माहोड व श्री. बोकन, श्री. भंडारे, क्षेत्र  सहाय्यक श्री. मिसाळ, क्षेत्र सहाय्यक, श्री वागतकर, मनरेगा कार्यालयातील सर्व कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच प्रगतशील शेतकरी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि.१२) झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली परभणी जिल्ह्यात ‘सिल्क अँड मिल्क’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून रेशीम शेती आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करण्याचा मानस आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबतच रेशीम शेतीकडे वळल्यास कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळू शकते, असे नमूद केले.

दरम्यान, परभणी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ‘सिल्क अँड मिल्क’ उपक्रमाचा लाभ घ्यावा आणि आर्थिक स्वावलंबन साधावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले.

महारेशीम अभियानाच्यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात 'सिल्क अँड मिल्क" या उपक्रमाबाबत आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यांनी लवकरच प्रत्यक्ष शेतभेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची इच्छाही व्यक्त केली.

शासनाच्या विविध अनुदान योजनांच्या माध्यमातून रेशीम शेतीसाठी भरीव आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बँक सहकार्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. कमी पाण्यात, कोरडवाहू जमिनीत आणि कमी खर्चातही अधिक उत्पन्न देणारा हा पर्याय ठरत आहे. तुती लागवड, संगोपनासाठी प्रशिक्षण, तसेच “सिल्क अ‍ॅण्ड मिल्क” संकल्पनेअंतर्गत पशुधन सहाय्य यांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे. स्थिर, नियमित आणि वाढते उत्पन्न मिळविण्यासाठी ही सुवर्णसंधी साधावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी आवाहन केले.

कमी पाण्यात आणि कोरडवाहू जमिनीतही रेशीम शेती यशस्वी होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले. काही प्रगतशील शेतकरी एकरी ३ ते ३.५० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न घेत असल्याची माहिती देण्यात आली. वर्षभरात ५ ते ६ संगोपन फेऱ्या घेऊन नियमित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होत असल्याने अनेक शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी रेशीम शेतीकडे वळत आहेत.

परभणी जिल्ह्यात “सिल्क अ‍ॅण्ड मिल्क” ही अभिनव संकल्पना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या सहकार्याने तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर गाई व म्हशी देण्यात येतात. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय आणि रेशीम शेती यांचा संगम साधून उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे. तुतीचा उरलेला पाला जनावरांसाठी तसेच कुक्कुटपालनासाठी उपयोगी पडत असल्याने खर्चात बचत होते. या योजनेत जिल्ह्यातील ११० शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली असून त्यांना ७ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.

मनरेगा व पोखरा योजनेंतर्गतही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. तुती लागवड १० ते १५ वर्षे टिकणारी असल्याने दीर्घकालीन स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होतो. रेशीम उत्पादन पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने होत असल्याने जमिनीचा पोत सुधारतो आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळते. फॅशन उद्योगातील वाढत्या मागणीमुळे तुती, एरी, टसर (कोसा) आदी रेशीम प्रकारांना बाजारात चांगला दर मिळत आहे.

जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत तुती रेशीम योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. महिनाभर चालणाऱ्या “महारेशीम अभियान” अंतर्गत तुती लागवड करणाऱ्या इच्छुक शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते, तसेच त्यांना मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि अनुदान योजनांची माहिती दिली जाते. रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ येथे सातत्याने संशोधन सुरू असून ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ कार्यरत आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध झाले आहे.

वाढती बाजारपेठ, शासकीय अनुदान योजना आणि तांत्रिक मार्गदर्शन यांच्या जोरावर परभणी जिल्ह्यात रेशीम उद्योग आर्थिक प्रगतीचा नवा आणि शाश्वत मार्ग ठरत असून महारेशीम अभियानामुळे या क्षेत्राला अधिक बळ मिळणार असल्याचे चित्र आहे. महारेशीम अभियानामध्ये रेशीम नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयात पुढील मोबाईल नंबर वर संपर्क साधावा 9763689032आणि 8975674643,असे आवाहन श्री. कदम यांनी केले.

***