ओबीसी समाजास राजकारणातून हद्दपार करण्याचा सरकारचा डाव : आ. अतुल सावे

 ओबीसी समाजास राजकारणातून हद्दपार करण्याचा सरकारचा डाव : आ. अतुल सावे 

 प्रतिनिधी / औरंगाबाद राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा कुटिल डाव अमलात आणण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक न्यायालयासमोर त्रुटी असलेला तपशील सादर केला, असा थेट आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणिस आमदार अतुल सावे यांनी शुक्रवारी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने, ठाकरे सरकारचा ओबीसी समाजाविरुद्धचा आकस स्पष्ट झाला आहे. पुढील पाच वर्षे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व राहू नये यासाठीच सरकारने वारंवार चालढकल केली, अशी टीकाही त्यांनी केली. ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाचा इंपिरिकल डेटा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारच्या आयोगाचीच होती. पण सरकारने सव्वादोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले नाहीच. उलट आपल्या नाकर्तेपणाचे अपयश केंद्र सरकारवर ढकलण्याचे राजकारण केले, असेही ते म्हणाले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी दोन महिन्यात इंपिरिकल डेटाचे काम पूर्ण करावे. व त्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या कामी भारतीय जनता पक्ष सरकारला संपूर्ण सहकार्य करेल अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. मात्र, राज्य सरकारकडे संपूर्ण यंत्रणा असतानाही हा डाटा तयार करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल करून ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचेच राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे, असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकारला पुरेशी मुदत देऊनही सरकारने त्रुटी असलेला अहवाल जाणीवपूर्वक न्यायालयास सादर केला. मुळात ठाकरे सरकारने दीड वर्षे मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली नाही. इंपिरिकल डेटा तयार न करता दोन वर्षे फायली दाबून ठेवत वेळकाढूपणा केला. ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा इंपिरिकल डेटा सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने करूनही ठाकरे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून सव्वादोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशही सरकारने पाळलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणाबरोबरच उद्धटपणाही स्पष्ट झाला आहे, असे ते म्हणाले. ज्या प्रकारे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात इंपिरिकल डेटा तयार करण्यात आला होता. तो डेटा कोठेही नाकारला गेला नव्हता. त्या आधारे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात डेटा तयार करता येऊ शकतो, व त्यानुसार निवडणुकांआधी ओबीसी आरक्षण प्रस्थापित करू शकतो, असेही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच सरकारला कळवले होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून वेळकाढूपणा करत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यातच ठाकरे सरकारला रस असल्याचा आरोप आमदार अतुल सावे यांनी शुक्रवारी केला.