जातीय तणाव .....आणि जिल्हाधिकारी साहेब थेट गावातच मुक्कामी

जिल्हाधिकारी जेव्हा बुद्ध विहारात मुक्काम करतात !

खेर्डा ता पाथरी जिल्हा परभणी मध्ये पाण्याच्या कारणावरून जातीय तणाव निर्माण झाला

जिल्हाधिकारी मुगळीकर ह्यांनी गावातील मुक्काम दरम्यान गावातील 15 समस्या कायमच्या निकाली काढल्या

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी हा बीड जिल्ह्याच्या काठावर असलेला तालुका. या तालुक्यात अवघी 1650 लोकसंख्या असलेली खेर्डा हे खेडे. पिढ्यानपिढ्यापासून या गावात असलेल्या सामाजिक एकोप्याला, एकात्मतेला आणि सामाजिक शांततेला छोटीशी अडचण निर्माण झाली. कारण तसे साधे होते. येथील अनुसूचित जाती वसतीत असलेल्या सांडपाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोअरच्या विद्युत जोडणीबाबत निवडक दोघात मतमतांतरे झाली. दोघांतील हा तणाव चारचौघात झाला. वादाची ठिणगी पडली. तसे पाहिले तर हा वाद 1650 लोकसंख्या असलेल्या शांतताप्रिय एका छोट्याशा गावातील गल्ली पर्यंतच मर्यादित होता. या वादात तोल सुटलेल्या एका व्यक्तीने मारहाण करण्यापर्यंतचा विषय मोबाईल वरून चित्रीकरणाद्वारे सोशल मीडियावर आला. सोशल मीडियाद्वारे या विषयाला वेगळे वळण लागल्याने पिढ्यानपिढ्या जपलेल्या गावातील सामाजिक सलोख्याला धक्का बसला. हा वाद फार मोठा नव्हता, परंतु ज्या विषयावरून वाद झाला तो विषय गंभीर होता. स्वाभाविकच जिल्हा प्रशासनापुढे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रश्न निर्माण झाला. हा विषय अत्यंत कुशलतेने हाताळून वाद जास्त वाढू न देण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली. परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आपले सर्व प्रशासकिय अनुभव पणाला लावत प्रकरणाला हाताळले. गावातील दुभंगलेली मने कायदेशीर बळाचा अधिक वापर न करता परस्पर सौहार्दातून कशी सांधली जातील यावर त्यांनी भर दिला. एका बाजूला कोरोनाचे आव्हान, ऑक्सीजन पूर्ततेबाबत आव्हान, बाधित रुग्णांना बेड उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान ही सारी प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळून त्यांनी खेर्डा गावातील कोणत्याही कुटुंबावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली. 25 एप्रिलपासून अवघ्या 2 हजार लिटर टाकी असलेल्या बोअरच्या वादातून सुरू झालेला विषय तसा गंभीर होता. 16 मेपर्यंत गावातील तणाव कोणत्याही क्षणी अधिक ताणून तुटू शकेल अशीच परिस्थिती होती. परंतु प्रत्यक्ष स्वतः जिल्हाधिकारी हे गावातील अन्यायग्रस्त कुटुंबाच्या लोकांना विश्वास देतात त्यांना न्यायाची हमी देतात ही कृती अनुसूचित जाती वसतीतील लोकांसाठी अधिक महत्त्वाची होती. हे प्रकरण हाताळताना आश्वासनाच्या पलीकडे व्यक्ती म्हणून भावना व संवेदना जपत जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांना खेर्डा गावच्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचालायला वेळ लागला नाही. दलित वस्तीतील लोकांनी आपली जबाबदारी व विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक सहभाग दिला. दुसऱ्या बाजूला इतर वर्गातील बांधवांनाही विश्वासात घेऊन ज्यांच्याकडून चूक झाली आहे त्याविरुद्ध त्यांनी कायद्याचा बडगा उगारला. ज्याच्या कृतीने गावातील सामाजिक शांततेला आव्हान निर्माण झाले आहे, त्याला पाठीशी न घालण्याचा निर्णय व विश्वास निर्माण करणे आवश्यक होते. गावातील लोकांचा सहभाग आणि प्रतिसाद लक्षात घेऊन दि. 12 व 14 जून रोजी सलग शांतता समितीच्या बैठका घेऊन यात तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांनी सहभाग घेतला. दुसऱ्या बाजूला विधान परिषद सदस्य बाबाजानी दुर्रानी यांनी गावातील शांतता व सुव्यवस्थेला प्राधान्य देऊन गावकऱ्यांशी संवाद साधला. एव्हाना या सर्व प्रयत्नातून दोन्ही समाजातील लोकांना सामाजिक सलोख्याचे व एकात्मतेचे महत्त्व पटल्याने लोकांनी गावात घडलेल्या घटनेकडे दुर्लक्ष करून जबाबदार नागरिकाची भूमिका बजावली. 21 जूनला जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी सामाजिक एकोपा अधिक भक्कम करण्यासाठी खेर्डा गावात जाण्याचा निर्णय घेतला. गावात गेल्यावर संपूर्ण गाव प्रत्यक्ष पायी फिरून त्यांनी गावातील सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता याचा आढावा घेत दलित वस्तीतील समाज मंदिर गाठले. दोन्ही समाजातील लोकांना त्यांनी एकत्र बोलावून संवाद साधला, हा संवाद रात्री उशिरापर्यंत चालला. 1650 लोकसंख्या असलेल्या गावातील जवळपास 250 लोक कोरोनाच्या मर्यादा पाळत एकमेकांशी बोलत राहिले, हे बोलणे पुन्हा परस्परात विश्वास निर्माण करणारे होते. हा परस्पर विश्वास सामूहिक स्नेह भोजनापर्यंत कसा गेला हे कुणाच्या लक्षातही आले नाही. एका छोट्याशा गावातील दोन समाजात कटुता निर्माण होऊन फूट पाडणारा वनवा हा इतर गावागावात पोहोचण्याआधी गावकऱ्यांनी शांत करून इतर गावांना आपल्या चुका मान्य करत शांतीचा संदेश दिला. गावातील एकोप्यासाठी 25 एप्रिलपासून दक्षता घेणाऱ्या जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी दिनांक 21 जूनच्या रात्री दलित वस्तीतील समाज मंदिरात मुक्काम करून प्रशासनातील संवेदनेची एक वेगळीच प्रचिती दिली. बिनविरोध ग्रामपंचायत असलेल्या या गावातील विकासासाठी सर्व गावकऱ्यांनी कटिबद्ध होत जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढे काही मागण्या ठेवल्या. यात सिमेंट नाला बांध, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, आरो प्लांट, नादुरुस्त सार्वजनिक विहिरींची दुरुस्ती, पाणी पुरवठ्यासाठी अतिरिक्त टाक्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बँक, शाळा गावातील महसूल व प्रलंबित व्यवहार या सर्व विषयावर गावकऱ्यांशी चर्चा करीत विकासाचा एक नवा मार्ग वेचून जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर समाज मंदिरातून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता परतीला निघाले. अर्थात त्यांना निरोप देण्यासाठी सारे गाव एकोप्याने एकत्र झाले होते. - विनोद रापतवार जिल्हा माहिती अधिकारी.